PFI क्या है और इस पर क्या आरोप है What is PFI And What Is Allegation On It

What is PFI And What Is Allegation On Itपॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) भारत में एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक इस्लामिक संगठन बताता है। इस संगठन के पास राष्ट्रीय महिला मोर्चा और भारत के कैम्पस फ्रंट सहित मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए कई विंग हैं।

पीएफआई देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सहयोग से काम करने का दावा करता है। यह संगठन मुस्लिम आरक्षण के लिए मिश्रा आयोग (धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग) के साथ मिलकर भारत में मुसलमानों के खिलाफ असमानता के क्षेत्र में भी काम करने का दावा करता है। यह संगठन निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया।

पीएफआई के स्थापना के बाद से ही इस संगठन पर विभिन्न प्रकार के असामाजिक और देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। आरोपों में विभिन्न इस्लामिक आतंकवादी समूहों से जुड़ा होना। हथियार रखना, अपहरण, हत्या, धमकी देना, दंगा, लव जिहाद और धार्मिक अतिवाद के विभिन्न कार्य शामिल हैं।

2012 में, केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया था कि पीएफआई की गतिविधियाँ देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं हैं और यह “प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पुनरुत्थान के सिवाय और कुछ नहीं है। जुलाई 2010 में, केरल पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं से तालिबान और अल-कायदा के प्रचार-प्रसार के लिए बम, हथियार, सीडी और कई दस्तावेज जब्त किए थे। बाद में इस संगठन को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया गया। 6 सितंबर 2010 तक, जैसा कि केरल सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय को सूचित किया था। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस द्वारा उत्तर केरल के पीएफआई केंद्रों पर छापे मारने के दौरान घातक हथियार, बम, विस्फोटक कच्चे माल, बारूद, तलवारें, विदेशी मुद्रा आदि मिला था।

लव जिहाद और सिमी से संबंध

पीएफआई से जुड़े सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक लव जिहाद है। NIA , 2017 में लव जिहाद के एक मामलों की जांच की थी, जिसे केरल पुलिस सौंपा था। NIA के जांच में पाया गया था कि धर्म परिवर्तन के लिए पीएफआई के चार लोग जुड़े थे।

एनआईए को उन दिनो संदेह था कि 94 विवाहों में से कम से कम 23 विवाह पीएफआई द्वारा लव जिहाद के मानसिकता से किया गया था।

पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से भी जोड़ा गया है। PFI के कुछ पदाधिकारी कभी सिमी से जुड़े हुए थे। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब्दुल रहमान, पहले सिमी के राष्ट्रीय सचिव थे, जबकि संगठन के राज्य सचिव अब्दुल हमीद ने सिमी में अपना वही पद रखा था, जिसे 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

प्रोफेसर पर हमला

2010 में, पीएफआई के सदस्यों ने कथित तौर पर टी.जे. जोसेफ, एक मलयालम प्रोफेसर द्वारा एक प्रश्न पत्र में पैगंबर मुहम्मद को संदर्भित करने पर दाहिना हाथ काट दिया था।
2012 में, तत्कालीन केरल सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें यह दावा किया गया कि सीपीआई (एम) और आरएसएस के सदस्यों की 27 हत्या के मामलों में पीएफआई कार्यकर्ता शामिल थे।

सरकार ने दावा किया था कि अधिकांश हत्याएँ सांप्रदायिक वजह से की गयी और 86 अन्य लोगों को मारने का प्रयास किया गया था। शपथ पत्र ABVP छात्र नेता सचिन गोपाल की हत्या की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था, जिसे कन्नूर में छुरा घोंपा गया था।
2016 में, बेंगलुरु के शिवाजीनगर इलाके में कर्नाटक के एक स्थानीय नेता रुद्रेश की मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने हत्या कर दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने हत्या के लिए पीएफआई से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

कांग्रेस विधायक तनवीर सैत पर एक युवा, फरहान ने हमला किया था, इस मामले मे पुलिस का दावा है कि फरहान पीएफआई से जुड़ा था। इस घटना के बाद, कर्नाटक सरकार PFI और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) दोनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र से सिफारिश करने के लिए विचार कर रही है।

प्रशिक्षण शिविर और एसएमएस अभियान

2013 में, PFI पर कन्नूर के नारथ में एक प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप लगा था। कन्नूर पुलिस ने दावा किया कि नारथ कैंप में तलवार, बम, मानव-आकार के लकड़ी के लक्ष्य और बंदूकें बनाने वाली सामग्री मिली। पुलिस को वहां कुछ ऐसे पर्चे और सामग्री मिला जिनका उपयोग युवाओं को आतंकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए किया जा रहा था।

2012 में, PFI पर असम के कोकड़ाझार में बड़े दंगे में शामिल होने का भी आरोप लगा। कुछ संदेशों वाले वीडियो भी थे जिसमें दक्षिण भारत में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ बदले की धमकी था। जांचकर्ताओं ने चार प्रमुख समूहों, हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HuJI), पीएफआई की मनीला नीती परसाई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी को इन नफरत संदेशों वाले वीडियो के स्रोत का पता लगा था। जांच में पाया गया था कि एक दिन में लगभग 75 मिलियन संदेश भेजे गए थे, जिसमें पूर्वोत्तर के लोगों का चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, और दिल्ली से सामूहिक पलायन हुआ था।

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